fbpx
Home > इतर घडामोडी > रेशन कार्ड आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या हक्कासाठी श्रमजीवीचा ‘हक्काग्रह’ आंदोलन

रेशन कार्ड आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या हक्कासाठी श्रमजीवीचा ‘हक्काग्रह’ आंदोलन

आदिवासी श्रमजीवींनी दिले शिस्तीचे धडे

ठाणे,पालघर,रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यात एकाच वेळी ५० -५० कष्टकरी रस्त्यावर

श्रमजीवीचा “हक्काग्रह” ; आंदोलनाचा नवा अध्याय

कोरोना विषाणूच्या संकटातही गरीब कष्टकरी बांधवांना दोन वेळचे पोटभर अन्न मिळण्याचा त्यांचा हक्क मिळावा म्हणून श्रमजीवी संघटनेने एक अनोखे आणि अभिनव असे पाऊल उचलले. आपल्या हक्कासाठी “हक्काग्रह” नावाने ५०-५० लोक आज ठाणे, पालघर, नाशिक आणि रायगड जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयासमोर एकत्र आले.

शारीरिक अंतर आणि आरोग्य विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून अत्यंत शिस्तबद्धपणे हे अनोखे “हक्काग्रह” (हक्कासाठीचा आग्रह) पाहायला मिळाले.

सकाळी ११ वाजेपासून  सर्व तहसिल कार्यालयासमोर भयमुक्तपणे बसलेले हे बांधव आपला रेशनचा हक्क मागताना दिसले. श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर राज्य शासनाने तातडीने रेशनकार्ड आणि धन्यासह इतर जीवनावश्यक वस्तू मिळाव्यात, न्यायालयाला दिलेले हमीपत्र सरकारने तातडीने अंमलात आणावे अशी आजच्या हक्काग्रहाची प्रमुख मागणी होती. विवेक पंडित स्वतः या आजच्या कार्यक्रमाबद्दल सर्व कार्यकर्त्यांसोबत संपर्कात राहून मार्गदर्शन करताना दिसले. रोजगार हमी योजनेतून मागणी केलेल्या प्रत्येक मजुराला काम मिळावे ही देखील महत्त्वाची मागणी या हक्काग्रहात होती.

हे “हक्काग्रह” आंदोलन शासनाच्या आरोग्याबाबतच्या सर्व मार्गदर्शक सूचना पाळून,पुरेसे  शारीरिक अंतर ठेऊन संघटनेने अजूनही सुरू ठेवले आहे.

आपण आपल्या मूलभूत हक्कासाठी ही लढाई लढत आहोत, लोकशाही व्यवस्थेने आपल्याला दिलेल्या प्रत्येक मार्गाचा अहिंसक आंदोलनाच्या आयुधांचा आपण यापूर्वी वापर केला, यापुढेही आपण ते करत राहू असे संस्थापक विवेक पंडित यांनी यावेळी कार्यकर्त्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्स च्या माध्यमातून सांगितले. कुठेही पोलीस यंत्रणेनेने त्यांचे कर्तव्य पार पाडत गुन्हे दाखल केले तर त्यांना पूर्ण सहकार्य करत सकारात्मक प्रतिसाद द्या, माझे स्वतः चे नाव पहिला आरोपी म्हणून द्या असे सांगत पंडित यांनी कार्यकर्त्यांना हत्तीचे बळ दिले.

कोरोना या वैश्विक महामारीने संपूर्ण जगाचा व्यवहार बंद पडला आहे, याकाळात झालेल्या लॉकडाऊन मुळे गरीब आदिवासी मजूर बांधवावर उपासमार ओढावली, याबाबत श्रमजीवी संघटनेने सुरूवातीपासून मदत कार्याचा ओघ सुरू ठेवला लॉकडाऊन काळात संघटनेने केलेले अभूतपूर्व मदत कार्याचे काम सर्वांनीच पाहिले, ४९ हजार पेक्षा जास्त लोकांना धान्य, तयार जेवण देण्याचे काम श्रमजीवी सारख्या गरिबांच्या संघटनेने उभारलेल्या सव्वातीन कोटी रुपयांच्या (वस्तू/रोख) देणगीतून केले.

मात्र हे यापुढेही अशीच मदत करण्यात श्रमजीवी ला मर्यादा आहेत हे वास्तव आहे, मुळात या संकट काळात गरीबांना आधार देण्याची नैतिक आणि संविधानिक जबादारी ही शासनाची आहे. याबाबत अनेकदा पंडित यांनी स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी निवेदन, अनावृत्त पत्र पाठवून गरिबांच्या व्यथा मांडलेल्या. त्याला सकारात्मक  प्रतिसाद न मिळाल्याने श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा राज्यस्तरीय अनुसूचित क्षेत्र आढावा समिती अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) विवेक पंडित यांनी मान.उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार शासनाने रेशनकार्ड पासून वंचित असणाऱ्या बांधवाना रेशन कार्ड तातडीने देणे अभिप्रेत होते. त्यानंतर शासनाला/ प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करत संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी लॉकडाऊन असतानाहीअसणाऱ्यांचे अर्ज भरून ते प्रत्येक तहसील कार्यालयात दाखल केले आहेत, चार जिल्ह्यात तब्बल १८ हजार पेक्षा जास्त अर्ज दाखल आहेत, हे कार्ड तातडीने देण्याबाबत तसेच हमी पत्रानुसार धान्यासोबतच जीवनावश्यक वस्तू देखील देण्याबाबत कृतिशील निर्णय होईपर्यंत लढाई सुरू राहील असा निर्धार श्रमजीवींनी व्यक्त केला.

चार जिल्ह्यात झालेल्या या हक्काग्रह मध्ये प्रत्येक तहसील कार्यालयात ज्यांचे हातभार पोट आहे असे सामान्य लोक एकत्र आलेले, ६-६ फुटाचे अंतर मोजून त्यांनुसार बसून, तोंडाला मास्क लावून हे अत्यंत शिस्तीत आणि आरोग्याच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करत हे आंदोलन संध्याकाळी उशिरापर्यंत सुरू होते. मागण्यांबाबत धोरणात्मक निर्णय होत नाही तोपर्यंत रोज असाच हक्काग्रह सुरू राहील असे श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांनी सांगितले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *